महिला कांग्रेस ने किया जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव

देहरादून। महानगर कांग्रेस कमेटी की कार्यकर्ताओं ने केन्द्र की मोदी सरकार से अपने घोषणा पत्र के अनुरूप लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री को जिलाधिकारी के जरिये ज्ञापन प्रेषित किया।

यहां महानगर महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष कमलेश रमन के नेतृत्व में महिला कांग्रेस की कार्यकर्तायें जिलाधिकारी कार्यालय में इकटठा हुई और वहां पर उन्होंने केन्द्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर वक्ताओं का कहना है कि केन्द्र की मोदी सरकार से अपने घोषणा पत्र के ेअनुरूप लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है और आज तीन साल बाद भी लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए इस बिल को पेश करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की है जिससे महिलाओं में रोष बना हुआ है।

वक्ताओं का कहना है कि पूर्व में भी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भी लोकसभा में इस बिल को पेश करने हेतु जनता का समर्थन लेने के लिए एक हस्ताक्षर अभिया शुरू किया। उनका कहना है कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारे नागरिकों ने इस देशव्यापी अभियान को वूमैन फॉर 33 प्रतिशत नाम दिया है और आज तक 31,06,257 पुरूष व महिलाओं के द्वारा हस्ताक्षर किये गये है और प्रधानमंत्री को पत्र भी लिखे गये लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवाही इस ओर नहीं की गई है। वक्ताओं का कहना है कि शीतकालीन सत्र के दौरान इस विधेयक की शुरूआत अगले आम चुनावों के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है क्योंकि बिल द्वारा इसी बात की परिकल्पना की गई है और राष्ट्रपति को बिल की शुरूआत में तेजी लाने के अनुरोध के साथ प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि महिलाओं की समानता के प्रति हमारे राष्ट्र की प्रतिबद्धता का निर्णय इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सरकार की कार्यवाही के आधार पर किया जायेगा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया आज के फैसले को देखेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी के जरिये प्रधानमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया गया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी व सदस्य मौजूद थे।