ऋण नहीं देने वाले बैंकों से सरकारी लेनदेन नहीं करेंगेः सुशील

पटना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि ऋण देने में संकोच करने वाले बैंकों में सरकारी राशि जमा नहीं की जाएगी साथ ही उनसे किसी तरह का लेनदेन भी नहीं किया जाएगा। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 62 वीं समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वे बैंक जो लोगों को ऋण देने में संकोच करते हैं, उनमें राज्य सरकार अपनी राशि जमा नहीं करेगी और न ही उनके साथ किसी तरह का लेनदेन करेगी।उन्होंने कहा, “आने वाले दिनों में, हम बैंकों की समीक्षा करेंगे (लाभार्थियों को ऋण देने में झिझकने वाले बैंक)। वैसे बैंकों में सरकार न तो अपनी राशि जमा करेगी और न ही उसके साथ कोई लेनदेन करेगी।’’ सुशील ने कहा कि राज्य सरकार कुछ “मानक” तैयार करेगी और ऋण वितरण में बैंकों के प्रदर्शन की समीक्षा कर उनकी रैंकिंग और ग्रेडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत तक उक्त मानक तैयार कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले वर्ष 2012-13 में, सरकारी धन जमा करने के लिए एक तरीका अपनाया गया था पर कुछ नए मापदंडों के मद्देनजर और बदली हुई परिस्थिति में नए मानक तय किए जाएंगे और जो बैंक उसपर खरे उतरेंगे उन्हीं में सरकारी राशि जमा की जाएगी और उनसे लेनदेन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को बैंकों में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार विशेषकर ऋण देने के मामले में बड़ी संख्या में शिकायत मिली है।
सुशील ने कहा कि सृजन या शौचालय फंड घोटाले जैसे मामलों में सरकारी धन स्वयंसेवी संगठनों को स्थानांतरित किया गया था और बैंककर्मियों की सहमति के बिना यह संभव नहीं था। उन्होंने कहा कि बैंक खातों के माध्यम से हो रही वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत के मद्देनजर हम सरकारी बैंक खाते कम कर रहे हैं। प्रत्येक जिले में किस विभाग के कितने बैंक खाते हैं और उनमें कितनी राशि जमा है इसका पता लगवाया जा रहा है। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागीय प्रमुखों से खातों के विवरण मांगे हैं।