अफसरों पर कार्रवाई के मूड में योगी सरकार

लखनऊ। सीएम योगी ने प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद अपने मंत्रियों और प्रदेश के अधिकारियों से उनकी संपत्ति का ब्यौरा देने का आदेश दिया था। उस वक्त सरकार ने सात दिन के अंदर पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराने को कहा था। हालांकि बाद में 15 दिन का समय और दिया गया लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे है, जिन्होंने अभी तक अपना ब्यौरा नहीं दिया है। जिसके बाद अब सरकार उन पर कार्रवाई कर सकती है।सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मंत्रियों और अधिकारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार के नियुक्ति विभाग को दे दिया है लेकिन अभी भी 30 आईएएस और 26 पीसीएस अधिकारियों ने नियुक्ति विभाग को अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इन अधिकारियों के लेटलतीफी पर नियुक्ति विभाग इन अधिकारियों को नोटिस भेजने की तैयारी में है। जिस पर उनसे ना भेजना का जबाव मांगा जायेगा। आपको बता दें कि सूबे में लगभग 621 आईएएस और 950 पीसीएस अफसरों की तैनाती है। अब देखने वाली ये होगी कि सरकार के प्रदेश में 7 महीने बीत जाने के बाद और कई बार अधिकारियों को ब्यौरा देने का रिमाइंडर देने के बाद अब सरकार का क्या प्रभावी कदम होगा।